नई दिल्ली - केंद्र सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने और चावल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए धान चावल पर निर्यात शुल्क अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उसना (सेला) चावल की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए इस प्रकार के चावल पर 25 अगस्त से 16 अक्टूबर तक 20 फीसदी निर्यात शुल्क लगाया गया है। अब इसे अगले साल मार्च तक बढ़ा दिया गया है। 

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इससे पहले, सरकार ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर घरेलू बाजार में आपूर्ति और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए जुलाई में गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रतिबंध के साथ ही सरकार ने सभी प्रकार के गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। देश से कुल चावल निर्यात में गैर-बासमती सफेद चावल की हिस्सेदारी लगभग 25 प्रतिशत है।